राजस्व मंत्री व्यक्तिगत टिप्पणी की बजाय व्यवस्था सुधार पर ध्यांन देंगे तो जनता को मिलेगी राहत?-फेसबुक लाइव में बोले पूर्व मंत्री अमर
*आपातकाल कांग्रेस की मूल प्रवृत्ति*-- श्री अग्रवाल ने कहा आज से 46 वर्षों पूर्व 25 जून को 1975 को जहां लोकतंत्र का गला घोटने का काला अध्याय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की साम्राज्यवादिता प्रवृत्ति के द्वारा लिखा गया। देश में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर देश की लोकतांत्रिक परंपराओं पर कुठाराघात करने के लिए जिस तरह से संविधान का दुरुपयोग हुआ उसे कभी भूला नहीं जा सकता है,21मार्च 1977 तक सारे नागरिक अधिकार रद्द कर दिए गए, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुलेआम और एक परिवार के हितों की महत्वाकांक्षा के लिए गला घोट दिया गया, फिरंगीयो से तो देश को आजादी सुभाष चंद्र बोस गांधीजी ने दिलाई लेकिन कांग्रेस से आजादी वास्तव में आपातकाल के बाद मिली।आज 46 साल बाद भी इसी ऐतिहासिक भूल को दोहराते हुए कांग्रेस की पार्टी अस्तित्व के संकट से गुजर रही है।दुसरी आजादी हमने कांग्रेस से लड़ कर पायी ,फिंरगियों-अंग्रेजो से गांधी-सुभाष के नेतृत्व में लड़कर हमें जो आजादी मिली थी, वह 1975 में हमने खो दी थी। कांग्रेस ने वह आजादी हमसे छीन ली थी यह दुसरी आजादी हमने कांग्रेस से लड़ कर पायी है, कांग्रेस ने अपनी आजादी की विरासत को, तब ही खत्म कर दिया था। भारतीय संविधान और लोकतंत्र आज के भाजपा (तब का भारतीय जनसंघ) के इतिहास पुरुष अटल-आडवाणी-नानाजी जैसे राष्ट्रवादियों का हासिल किया लोकतंत्र है। लोकनायक जयप्रकाष नारायण का कमाया लोकतंत्र है यह जिस का आज हम आनंद ले रहे है। आज का लोकतंत्र कांग्रेस के कारण नहीं, बल्कि उसके बावजूद कायम है। लोकतंत्र की सरक्षा करने वाले सभी मीसाबंदियो को सादर नमन।छत्तीसगढ़ समेत जिन मुटठी भर प्रदेषो में कांग्रेस या उसके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थित दलों का शासन है, वहां क्या हो रहा है, देख लीजिये। यही आपातकाल वाली कांग्रेस की मूल वृति है। ट्वीट को रिट्वीट करने पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में पुलिस अपराध दर्ज करती है, और लोगों पर खुलेआम अत्याचार, गैंगवार करने वाले सत्ता के संरक्षण में मजे मार रहे है।
छत्तीसगढ़ के ढाई साल पर
अमर अग्रवाल का कहना है कि संत कबीर और गुरु बाबा जैसे के दिखाए गए मार्गों के कारण छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता है । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के ढाई साल हो गए है, जनता ढाई आखर प्रेम को तरस गई है। ढाई साल में ही प्रदेश में उतना कर्ज जनता के ऊपर लाद दिया गया जितना कि भाजपा की सरकार ने 15 वर्षों में लिया। 550 करोड़ रुपए की अदायगी ब्याज के भुगतान में ही खर्च हो जाती है, वित्तीय प्रबन्धन की दृस्टि से प्रदेश सरकार हाशिये पर जा रही है।शराबबंदी की कसमें खाने वाली सरकार के लिए शराब का उद्योग राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है।कोरोना के समय भी सरकार दवाई की जगह घर-घर दारू पहुंचाने का काम कर रही थी। वास्तव में प्रदेश में चौतरफा ढुलमुल नीति और क्रियान्वयन से देशभर में प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई है।महामारी के समय टीका की आवश्यकता पर और उसकी उपलब्धता पर ध्यान देने की बजाय मोबाइल ऐप में फोटो लगवाने और बेफिजूल की राजनीतिक चाल बाजी में सरकार लगी रही. कांग्रेस ने चुनाव के समय नारा दिया था वक्त है बदलाव का, अब जनता कह रही है वक्त है पछ्ताव का। मुख्यमंत्री बघेल राष्ट्रीय हीरो बनने की चाहत में पोस्टरों में पैसा बहाकर आम जनता की गाढ़ी कमाई बेफिजूल खर्च कर रहे हैं है। नरवा, गरुवा, घूरवा और बारी की हकीकत बेनकाब हो चुकी है। गोठान की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर रसूखदार कांग्रेसियों तथा भू-माफियाओं का कब्जा हो चुका है। इन ढाई साल सभी क्षेत्रों में सरकार की नाकामी प्रदर्शित हुई है।
*कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफ़ा प्रदेश के लिए शर्मनाक* -प्रदेश की सहकारी समितियों के सैकड़ों व कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं राज्य किसान हितैषी होने का दावा करती है। प्रबंधकों के समक्ष धान के रखरखाव की समस्या है। कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफ़ा प्रदेश के लिए शर्मनाक है।
*धान का उठाव नहीं कर पा रही सरकार* -राज्य की सरकार का दावा है 92 लाख मी टन रिकॉर्ड धान खरीदा गया।31 मार्च 2020 को भा खाद्य निगम को 24 लाख मेट्रिक टन धान जमा करना था दिसंबर में समय सीमा बढ़ाई गई और सितंबर 2021 तक अंतिम तिथि के बाद भी 11 लाख मी टन से ज्यादा समितियों और उप्पर्जन केंद्रों धान सड़ रहा है।सरकार केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाती है कि प्रदेश का पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा है जबकि 24लाख मी टन धान का उठाव और परिवहन,मिलिंग छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं करा पा रही है।राज्य सरकार की अनदेखी प्रदेश में हरित क्रांति योजना बंद हो गई जिससे किसानों को खाद बीज और कीट के समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
-श्री अग्रवाल ने कहा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस की सरकार ने बड़े-बड़े लुभावने वादे किए थे। ढाई साल बीत जाने के बाद भी राज्य के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से लंबित मंहगाई भत्ता नहीं दिया गया ।केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 01 जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, साथ ही 01 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार द्वारा 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा किया जा चुका है, महंगाई भत्ता जारी होने से कुछ राहत मिलेगी।राज्य की सरकार को चाहिए पेट्रोल और डीजल के वैट ड्यूटी में कटौती करें ताकि जनता को राहत मिले।
-फेसबुक लाइव में श्री अग्रवाल बोले छत्तीसगढ़ विशेषकर बिलासपुर भू माफियाओं की शरण स्थली बना हुआ है।एक ही जमीन का सौदा करते दर्जनों दलाल मंडराते रहते हैं, विभागीय अधिकारियों की मिली भगत के साथ शासकीय जमीन को कई बार बेच दे दिया जा रहा है। शासकीय जमीन पर कब्जा ,अवैध प्लाटिंग, सत्ता के सहारे लोगो का मकान खाली कराना आम बात हो गई हैं। राजस्व की कार्यप्रणाली में सुधार की लिए हुक्मरानों से जब बात की जाती है प्रदेश की जनता के हित मे विपक्ष के द्ववारा सुधार की कवायद की की जाती है तो सुधार करने की बजाय व्यक्तिगत बातें करके मामलों से जानबूझकर अनजान बने रहना चाहते है। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में जनहित में सुधार की ;आवश्यकता है ,राजस्व मंत्री व्यक्तिगत टिप्पणी की बजाय व्यवस्था सुधार पर ध्यांन देंगे तो जनता को राहत मिलेगी।
केंद्र की योजनाओं को राज्य के नाम से चलाने में प्रदेश सरकार को महारत हासिल है।जल जीवन मिशन के लिए हालिया प्राप्त सात हजार करोड़ रुपयों को इस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है जैसे कि राज्य प्रवर्तित योजना हो।राज्य सरकार की अनदेखी से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की करोड़ों रुपए की राशि लैप्स हो जाती है। प्रदेश की मंडियों में धान सड़ रहे हैं और गोबर में पानी मे बह रहा ,सरकार अपनी बड़ाई में लगी हुई।
*नागरिकों को टीका लगवाने के साथ,कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन रखना होगा जारी-* अमर अग्रवाल ने कहा कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच-टीकाकरण देश की सर्वोपरि आवशकता है। राज्यों की मांग पर श्री मोदी ने लिया फ्री वैक्सीन देने का ऐतिहासिक फैसला किया। देश के 12 राज्यों में डाटा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आ चुके हैं यह वेरिएंट पहले से भी अधिक घातक और संक्रामक बताया जाता है और तीसरी लहर में विषय विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।अतएव सभी नागरिकों को टीका लगवाने के साथ,कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन जारी रखना होगा ।दूसरी लहर में हमने बहुत कुछ खोया है। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, बहुत से प्रियजनों को भी कोरोना ने हमसे छीन लिया। यदि हम अब भी सचेत नहीं हुए तो तीसरी लहर को रोका नहीं जा सकेगा,उन्होंने कहा जितनी जल्दी हम टीका लगवाएंगे, उतनी जल्दी हम अपना भविष्य सुरक्षित करते जाएंगे।पूरे कोरोना से बचाव के लिए सभी शासकीय अस्पतालों में टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। हम संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य जितनी तेजी से हासिल करेंगे, उतनी ही जल्दी हमारा प्रदेश कोरोना से सुरक्षित हो सकेगा।
श्री अग्रवाल ने फेसबुक के मित्रों के साथ उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि होना या नहीं होना यह समय की बात है। शहर में व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वह हमेशा उपलब्ध है और नागरिकों के हित के लिए सभी के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे।
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