भारतीय मजदूर संघ ने कोल इंडिया में जल्द ही ग्यारवें वेतन आयोग के गठन करने की मांग कीमांग पूरा न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

बिलासपुर  - कोल इंडिया में दसवें वेतन समझौता की अवधि एक जून को समाप्त हो रही है और इसको ध्यान में रखते हुए कोल मंत्रालय ने कोल इंडिया को ग्यारहवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। परंतु भारतीय मजदूर संघ के मांग करने के उपरांत भी कोल इंडिया द्वारा अभी तक वेतन आयोग के गठन हेतु मानकीकरण समिति की बैठक तक नहीं बुलाई गई है। उपरोक्त परिस्थितियों में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुधीर घुर्डे जी ने कोल इंडिया के लाखों कामगारों और ठेकाश्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र लिखकर मांग की है कि एक जून से पहले कोल इंडिया के मानकीकरण समिति की बैठक बुलाकर ग्यारहवें वेतन समझौता के लिए वेतन आयोग गठन करने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि उपरोक्त समयावधि में बैठक नहीं बुलाई गई तो कोयला उद्योग में एक बार फिर से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और इससे होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति या औद्योगिक अशांति की जिम्मेदारी कोल प्रबंधन की होगी।

उपरोक्त जानकारी देते हुए अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री शंखध्वनि सिंह बनाफर ने बताया कि वेतन आयोग के गठन के उपरांत भी वेतन समझौता होने में बहुत समय लगता है , और इसका खामियाजा कामगारों को भुगतना पड़ता है क्योंकि बेसिक के अलावा अन्य भत्तों को वेतन समझौता लागू होने के बाद की तिथि से दिया जाता है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है और प्रबंधन द्वारा सोची समझी चाल के तहत वेतन आयोग के गठन में देरी की जाती है। ऐसी स्थिति में भारतीय मजदूर संघ की मांग के अनुसार जल्द से जल्द कोल कामगारों और यहां कार्यरत ठेकाश्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवें वेतन समझौता लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया जाए।